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आर्थिक आधार पर आरक्षण Delhi Goverment 10% quota for economically weaker section in jobs
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आर्थिक आधार पर आरक्षण दिल्ली में लागू, केजरीवाल सरकार का नया दांव

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली वालों को खुश करने के लिए नया ऐलान किया है। दिल्ली में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है।

1 फरवरी और उसके बाद निकली नौकरियों पर होगा लागू

जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है वो 1 फरवरी और उसके बाद निकली सभी नौकरियों में होगा। दिल्ली सरकार में आने वाले सभी विभागों, कॉरपोरेशन, बोर्ड और अन्य बॉडीज में इस फैसले का लाभ दिया जाएगा।

दिल्ली में सर्विस विभाग चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, इसके लिए LG के द्वारा केंद्र सरकार का फैसला होता है। जिसके लिए सर्कुलर के जरिए फैसले को लागू कराने के लिए सर्कुलर निकाला गया है।

आर्थिक आधार पर दिल्ली में आरक्षण
Photo: Punjab Kesari

मोदी सरकार के फैसले को किया लागू

इससे पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला मोदी सरकार ने भी लिया था। जो दिसंबर महीने में 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लिया गया था। ये संसद में भी पास किया गया था।

अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राजधानी में आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। हालांकि ये फैसला नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से पहले ही केंद्रीय स्तर पर ले लिया गया था।

विधानसभा चुनाव के लिए है तैयारी

आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी काफी अहम रहा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सातों लोकसभा सीटों पर नुकसान हुआ है, ऐसे में पार्टी ने अभी से ही दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2020 की शुरुआत कर दी है। अगले साल फरवरी में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जिसके लिहाज से केजरीवाल फ्रंटफुट पर आ गए हैं।

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